पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने वर्ष 2025 में अपने खाताधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं, जो ग्राहकों के लिए बैंकों की सेवाओं को सरल, आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये नियम खासकर केवाईसी (KYC) अपडेट, न्यूनतम बैलेंस शुल्क में छूट, और सेविंग अकाउंट नियमों से जुड़े हैं, जो भारत के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। इस लेख में नए नियमों का विस्तृत विवरण, उनके फायदे, और खाताधारकों को होने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है।
PNB New Rule 2025
PNB ने RBI के निर्देशानुसार सभी खाताधारकों को अपने KYC (Know Your Customer) विवरण को अपडेट करने के लिए बाध्य किया है। इसका मकसद फर्जीवाड़ा रोकना, खाते की सुरक्षा बढ़ाना और बैंकिंग लेनदेन को सुचारू बनाना है।
- बढ़ाई गई कड़ी: जिन खातों का KYC अपडेट 30 जून 2025 तक लंबित रहेगा, उन्हें 8 अगस्त 2025 तक अपडेट करने की आखिरी तारीख दी गई है।
- क्या होगा अगर अपडेट नहीं हुआ: KYC अपडेट न करने वाले खातों पर लेनदेन और नेट बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लग सकता है।
- मांगें दस्तावेज़: पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, पैन कार्ड या फॉर्म 60, मोबाइल नंबर आदि।
- अपडेट के तरीके: PNB की शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर, PNB ONE ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन, या रजिस्टर्ड ईमेल/डाक के माध्यम से।
न्यूनतम बैलेंस पर बड़ी राहत
2025 की एक बड़ी घोषणा में PNB ने 1 जुलाई 2025 से बचत खातों में न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) न रखने पर लगने वाले पेनल्टी चार्ज़ (जुर्माना) को पूरी तरह से हटा दिया है।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| लागू तिथि | 1 जुलाई 2025 |
| लागू नियम | बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर पेनल्टी शुल्क समाप्त |
| लाभार्थी वर्ग | महिला, किसान, कम आय वर्ग, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी |
| पूर्व के नियम | न्यूनतम बैलेंस न होने पर 1-100 रुपये तक का पेनल्टी लगना |
| उद्देश्य | वित्तीय समावेशन, बैंकिंग पहुंच को बढ़ावा देना |
यह कदम PNB द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण, कम आय वाले एवं प्राथमिकता वर्ग के खाताधारकों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
सेविंग अकाउंट और अन्य बैंक सेवाओं के नियमों में बदलाव
PNB ने अक्टूबर 2024 से सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक वापसी और लॉकर चार्ज़ से संबंधित नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
- न्यूनतम बैलेंस बाकी रहने पर जुर्माने में छूट नहीं, पर अब अकाउंट होल्डर को बहुत कम से कम शुल्क देना होगा।
- डुप्लिकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का शुल्क बढ़ाकर 200 रुपये किया गया।
- चेक रिटर्न पर ₹100 से लेकर ₹1000 तक के अलग-अलग शुल्क रखे गए हैं।
- लॉकर चार्ज़ में भी बदलाव, जो ग्राहकों के लिए महंगा पड़ सकता है।
सारांश में नए नियम की सुविधाएं एवं फायदे
- KYC अपडेट का अनिवार्य होना: खाते की सुरक्षा और बैंकिंग सुविधा की निरंतरता के लिए जरूरी।
- मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की समाप्ति: विशेषकर युवा, किसान, महिला और कम आय वर्ग के लिए राहत।
- संचालन नियमों में पारदर्शिता: पेनल्टी आदि के स्पष्ट विवरण और आवश्यक शुल्कों की जानकारी।
खाताधारकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
- KYC अपडेट की अंतिम तिथि का ध्यान रखें ताकि खाता बंद या प्रतिबंधित न हो।
- न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन पहले का कोई बकाया देना होगा।
- बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले SMS और नोटिफिकेशन को पढ़ें।
- बैंक की नई पॉलिसी और शुल्क तालिका को समझकर अपनी बैंकिंग योजना बनाएं।
निष्कर्ष
पंजाब नेशनल बैंक के ये नए नियम बैंकिंग सेवाओं को आसान, सुलभ और ग्राहकों के हित में बनाए गए हैं। खासकर KYC की अनिवार्यता से बैंकिंग लेनदेन सुरक्षित होगा, और न्यूनतम बैलेंस पर लगे जुर्माने की समाप्ति से आम जनता को आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी। खाताधारकों को चाहिए कि वे अपने KYC को जल्द से जल्द अपडेट करें और बैंक से संबंधित किसी भी अपडेट पर नजर बनाए रखें ताकि बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें।
यह नया नियम बैंक के खातेधारकों के लिए एक बड़ा तोफा साबित होगा और वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाएगा। सभी खाताधारकों को अपने-अपने बैंक शाखा या PNB की आधिकारिक डिजिटल सेवा के माध्यम से अपने खाते का पालन-पोषण सुनिश्चित करना चाहिए।
