भारत में बेरोजगारी के बढ़ते संकट को देखते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के जरिए खासतौर पर पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को और नियोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें रोजगार के नए रास्ते खोलने में मदद दी जाएगी। इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है, जिससे देश के विकास को नई गति मिलेगी।
यह योजना मुख्य रूप से निजी क्षेत्र और विनिर्माण उद्योग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सरकार इसके लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपए का बजट तय कर चुकी है ताकि रोजगार बनाने वाले कंपनियों और नए कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सके। इस योजना के तहत नयी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वहीं नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹3,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना की यह बड़ी पहल युवाओं को पहली नौकरी में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी और नियोक्ताओं को ज्यादा भर्ती करने के लिए प्रेरित करेगी।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू किया गया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, इसके तहत देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना खासकर उन युवाओं के लिए है जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पा रहे हैं। योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवा लाभार्थी होंगे, जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख तक होनी चाहिए।
इस योजना में दो तरह के लाभों का प्रावधान है—पहला लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी में हैं और दूसरा लाभ उन नियोक्ताओं को मिलेगा जो नई भर्तियां कर रहे हैं। नई नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की सहायता राशि दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त 6 महीने लगातार काम करने के बाद दी जाएगी और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने और वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करने के बाद मिलेगी।
नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती पर ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह तक फायदा मिलेगा। यह सहायता दो साल तक जारी रहेगी, और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों के लिए यह लाभ चौथे साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। छोटे और बड़े दोनों तरह के कंपनियों के लिए अलग-अलग भर्ती शर्तें रखी गई हैं ताकि रोजगार बढ़ाने में मदद हो सके। 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए लोगों की भर्ती करनी होगी, जबकि 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी अनिवार्य है।
इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन करना है, बल्कि युवाओं को बेहतर आर्थिक सुरक्षा और कौशल विकास भी देना है। सरकार इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
योजना की खास बातें और लाभ
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 की नकद राशि दी जाएगी। यह सहायता दो किस्तों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए उनके बैंक खाते में जमा होगी, जो आधार-लिंक्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए सुरक्षित और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करती है।
इसके अलावा, नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे वे ज्यादा कर्मचारी भर्ती करने को प्रोत्साहित होंगे। यह प्रोत्साहन विशेषकर MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा।
युवाओं के लिए यह योजना उनकी पहली नौकरी पर आर्थिक सुरक्षा देती है और नौकरी में बने रहने के लिए प्रेरित करती है। वहीं, कंपनियों को यह लाभ मिलेगा कि वे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने में सक्षम होंगी और रोजगार सृजन की प्रक्रिया तेज होगी।
यह योजना पूरे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी प्रदान करती है, जिससे कामगारों को भविष्य में बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थी बनने के लिए आवेदन EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा।
नियोजक (कंपनी या फर्म) को पहले EPFO पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद, वे “PM-VBRY” सेक्शन में लॉगिन करके अपनी नई नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी जैसे नाम, UAN नंबर, आधार लिंक और नियुक्ति की तारीख आदि भरेंगे। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा।
युवाओं को यह ध्यान रखना होगा कि वे पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड हों और उनका UAN सक्रिय हो। पात्रता के अंतर्गत मासिक आय ₹1 लाख तक होनी चाहिए और कम से कम 6 महीने तक नौकरी टिकानी होगी।
सही और पूरी जानकारी देकर आवेदन करना महत्वपूर्ण है ताकि आवेदन निरस्त न हो और समय पर लाभ प्राप्त हो सके। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है जिससे कोई समय और दूरी की पाबंदी नहीं रहती।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए रोजगार के नए अवसर और आर्थिक प्रोत्साहन लेकर आई है। यह योजना देश की आर्थिक प्रगति और युवाओं की क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। नए रोजगार पैदा करके भारत को एक विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने का यह सुनहरा अवसर है। इसलिए eligible लोगों को जल्द से जल्द EPFO पोर्टल पर जाकर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी की यह योजना युवाओं के जीवन में नई उम्मीदें और रोजगार की नई राहें लेकर आई है। इसे अपनाकर देश के विकास को एक नई उड़ान दी जा सकती है।
