सरकार ने किसानों के लिए फिर से बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत करोड़ों किसानों के खाते में एक और किस्त पहुंचने वाली है। इस योजना के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को हर साल आर्थिक सहयोग दिया जाता है।
11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं और सरकार लगातार हर चार महीने में ₹2000 की किस्त सीधे खाते में भेजती है। अब किसान भाइयों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जिसका पैसा बहुत जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
केंद्र सरकार के मुताबिक करीब 10 करोड़ किसानों को इस बार लाभ मिलेगा और यह सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए उनके आधार और बैंक से जुड़े खातों में भेजा जाएगा। इसे लेकर किसानों में उत्साह है क्योंकि फसल के इस सीजन में यह मदद उनके लिए बड़ी राहत जैसी होगी।
PM Kisan Yojana 2025
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है, ताकि वे खेती और रोज़मर्रा के खर्च को अच्छे से चला सकें। योजना के तहत किसान परिवार को हर साल कुल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन अलग-अलग किस्तों में, हर चार महीने के अंतराल पर ₹2000-₹2000 कर पहुंचाई जाती है।
अब बारी है 21वीं किस्त की, जिसे सरकार एक तय तारीख तक किसानों के खाते में डालने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह राशि सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत तक किसानों को मिलने लगेगी। यानी किसान भाइयों को जल्द ही पैसों का फायदा मिलने जा रहा है।
किसानों के खाते में आने वाला पैसा कैसे मिलेगा
इस योजना के तहत पैसा पाने के लिए सबसे जरूरी है कि किसान का नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो। सरकार हर बार किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की जांच करती है। केवल वही किसान पैसा प्राप्त कर पाते हैं जिनके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होते हैं और जिनका e-KYC पूरा होता है।
अगर किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उसका पैसा रोका जा सकता है। इसलिए सरकार बार-बार किसानों को सलाह देती है कि वे समय पर बैंक खाते की स्थिति और KYC की जांच करें।
अब तक किसानों को मिला कितना लाभ
योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के लिए यह एक बड़ी मदद साबित हुई है। पिछले 20 किस्तों में सरकार ने लाखों करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे हैं। इन पैसों से किसान अपनी खेती में उर्वरक, बीज और अन्य कृषि सामान ले पाते हैं।
इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी इस योजना से घर-परिवार का खर्च थोड़ी राहत से चला पाते हैं। यह योजना सीधे किसान के खाते में पैसा भेजती है, इसलिए इसमें किसी तरह की बिचौलिये या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती। यही कारण है कि किसान इस योजना को बहुत भरोसे के साथ देखते हैं।
21वीं किस्त पाने के लिए ज़रूरी शर्तें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलता। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
- किसान भारत का निवासी होना चाहिए और उसके पास जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- किसान का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- बड़े किसान, आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
जो किसान इन शर्तों को पूरा करते हैं और समय पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हीं के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा।
कैसे चेक करें कि उनका नाम सूची में है या नहीं
अगर कोई किसान ये जानना चाहता है कि उसका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इसके लिए उसके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि वह अपने राज्य के कृषि विभाग या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पता कर सकता है।
ऑनलाइन भी किसान अपने किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर लाभार्थी की स्थिति जांच सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनका नाम अगले किस्त की लिस्ट में है या नहीं।
यह किस्त क्यों है खास
फसल की बुवाई और कटाई के इस मौसम में किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा भेजे गए ₹2000 उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। यह रकम छोटी भले लगे, लेकिन समय पर मिलने से किसान इसका उपयोग खेती में कर लेते हैं।
सरकार का लक्षय है कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ सके और उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसान, जिनकी जमीन कम होती है और आय सीमित होती है, उनके लिए यह योजना संजीवनी की तरह है।
नतीजा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। अब सरकार जल्द ही 21वीं किस्त जारी करने वाली है और करोड़ों किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा।
जो किसान पात्र हैं और जिनके दस्तावेज अपडेट हैं, उनके खाते में बहुत जल्द ₹2000 की राशि पहुंच जाएगी। यह किसानों के लिए न सिर्फ एक आर्थिक मदद है बल्कि एक भरोसा भी है कि देश की सरकार उनकी मेहनत और जरूरत को समझती है।