भारत में संपत्ति की खरीद-फरोख्त में सबसे बड़ा काम जमीन की रजिस्ट्री का होता है। अब तक यह प्रक्रिया लंबी और कागजी झंझटों से भरी रहती थी, जिसमें लोगों को कई सारे दस्तावेज एकत्रित करने और ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला लिया है।
इस नए नियम के बाद जमीन की रजिस्ट्री में हजारों कागजों की जरूरत खत्म हो जाएगी और यह काम ऑनलाइन माध्यम से संभव हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी। यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
डिजिटल रजिस्ट्री के जरिए लोग घर बैठे ही जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े कागजात तैयार कर पाएंगे। साथ ही किसी सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नियम आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों के लिए राहत लेकर आएगा।
Land Registry New Rule 2025
सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। इसके तहत अब पारंपरिक तरीके से कागजी दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। सभी जरूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगी और वहीं से वेरिफिकेशन होगा।
यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन और ई-गवर्नेंस के तहत शुरू की गई है। इससे संपत्ति खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (e-sign) के जरिए अपना समझौता पूरा कर पाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड सीधे डिजिटल डेटा बेस में सुरक्षित होगा, जिससे धोखाधड़ी और नकली दस्तावेज का खतरा कम होगा।
नए नियम से क्या बदलाव होंगे?
अब तक जमीन की रजिस्ट्री में खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों को तहसील या रजिस्ट्री कार्यालय जाकर दस्तावेजों की फाइलें जमा करनी पड़ती थीं। इस दौरान कई प्रकार के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी और नोटरी से सत्यापन की आवश्यकता होती थी।
लेकिन नए नियम के तहत कागजों का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। सभी काम ऑनलाइन पोर्टल पर ही पूरे होंगे। सरकारी डेटाबेस आपस में जोड़ दिए जाएंगे, जिससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नक्शे और खसरा-खतौनी जैसे दस्तावेज सीधे ऑनलाइन सत्यापित होंगे।
इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बन जाएगी। साथ ही यह सुविधा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम करेगी क्योंकि अब बिचोलियों की आवश्यकता काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
सबसे पहला फायदा यह होगा कि आदमी को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री होने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। कई बार लोग अपनी पुरानी फाइलें खो देते थे, लेकिन अब हर दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में सरकारी सिस्टम में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा।
तीसरे फायदे के रूप में, जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े विवादों में कमी आएगी। क्योंकि रजिस्ट्री के समय सभी रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड होंगे और पुराने रिकॉर्ड्स से तुरंत मेल खा लिए जाएंगे।
रजिस्ट्री करने के लिए नई प्रक्रिया
अगर कोई व्यक्ति अब जमीन की रजिस्ट्री करना चाहता है, तो उसे कुछ आसान कदम पूरे करने होंगे। यह प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- संबंधित राज्य के रजिस्ट्री पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- खरीदार और विक्रेता दोनों को अपनी पहचान (आधार/पैन) अपलोड करनी होगी।
- जमीन का ब्योरा जैसे खसरा संख्या, गाटा नंबर या प्लॉट नंबर दर्ज करना होगा।
- आवश्यक शुल्क और स्टांप ड्यूटी की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (e-sign) के जरिए दोनों पक्ष समझौते को मंजूर करेंगे।
- मंजूरी मिलते ही रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल और पारदर्शी व्यवस्था देना है। लंबे समय से जमीन की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार, देरी और फर्जी दस्तावेजों की समस्या बनी हुई थी। इस नए डिजिटल नियम से इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
साथ ही यह कदम डिजिटल इंडिया को मजबूती देगा और सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भविष्य में इससे टैक्स कलेक्शन, शहरी योजनाओं और भूमि सुधार कार्यक्रमों को सटीकता से लागू करने में भी मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
जमीन रजिस्ट्री में नया नियम लोगों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे आम नागरिक को सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और धोखाधड़ी की पूरी संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पेपरलेस सिस्टम आने वाले समय में भारत को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक भूमि प्रबंधन की ओर लेकर जाएगा।
