सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (DA) एक अहम राहत माना जाता है, क्योंकि यह सीधे उनकी सैलरी और पेंशन को प्रभावित करता है। महंगाई दर बढ़ने पर सरकार कर्मचारियों का बोझ कम करने के लिए समय-समय पर DA और DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी करती है। कई बार एरियर यानी पिछली अवधि का बकाया भुगतान भी दिया जाता है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी रकम साबित होता है।
पिछले कुछ वर्षों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों का DA एरियर अटका हुआ है। खासकर 18 माह का एरियर, जिस पर सरकार और कर्मचारी संगठन लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर एक नई उम्मीद जगी है कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय निकल सकता है और कर्मचारियों के खातों में बकाया पैसा आ सकता है।
यह अपडेट सीधे तौर पर उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है जिनका DA रोका गया था। नई चर्चा से यह संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो सकता है और लंबे समय से रुकी बड़ी रकम रिलीज होने की संभावना है।
DA Arrear Update 2025
DA यानी Dearness Allowance महंगाई से बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है। इसे हर छः महीने में संशोधित किया जाता है और महंगाई सूचकांक (CPI) के आधार पर इसकी दर तय होती है।
जब किसी अवधि में DA की बढ़ोतरी रुक जाती है या समय पर लागू नहीं होती, तो उस अवधि का बकाया बनता है। इसी बकाए को ही एरियर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 18 माह तक DA-DR रोक दिया था। उस दौरान 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का DA एरियर नहीं दिया गया। इसी रकम को लेकर कर्मचारियों की सालों से मांग जारी है।
सरकार का रुख और कर्मचारी संगठनों की मांग
कोरोना काल में सरकार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए DA-DR एरियर रोकने का निर्णय लिया। सरकार का कहना था कि उस समय राजस्व पर भारी दबाव था और स्वास्थ्य व अन्य जरूरी क्षेत्रों पर खर्च बढ़ गया था।
लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनका वैध अधिकार वापस दिया जाए। लेबर यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि 18 महीने की रकम कर्मचारियों को मिले।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। कुछ विकल्पों में एरियर की रकम को एकमुश्त देने या किस्तों में जारी करने पर चर्चा चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी से ही होगा।
कर्मचारियों को कितनी मिलेगी रकम?
DA एरियर की राशि कर्मचारियों की सैलरी और ग्रेड-पे पर निर्भर करती है। साधारण अंदाजे के मुताबिक लेवल-1 से लेवल-14 तक के कर्मचारियों को अलग-अलग एरियर मिलेगा। इसमें ₹1.5 लाख से लेकर ₹2.5 लाख तक की राशि बन सकती है। पेंशनधारकों को भी उनकी पेंशन के हिसाब से एरियर मिलेगा।
यह राशि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलना उनके खर्च और बचत दोनों को मजबूती देगा।
किन्हें मिलेगा फायदा?
यह लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। इसके साथ-साथ, कुछ राज्य सरकारें भी केंद्र के पैटर्न को अपनाती हैं। ऐसे में DA-DR बढ़ोतरी और एरियर का असर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी पड़ेगा।
सरकार अगर एरियर रिलीज करती है, तो करीब 47 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारक सीधे तौर पर फायदा उठाएंगे। यानी यह फैसला करोड़ों लोगों से जुड़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा।
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
अगर सरकार इसका ऐलान करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरियर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
वे कर्मचारी जिन्होंने बाद में रिटायरमेंट लिया है, उन्हें भी उस अवधि का बकाया पेंशन के माध्यम से मिलेगा। पेंशनधारक अपने बैंक खाते और PPO नंबर विवरण को अपडेट रखकर अपना लाभ समय पर पा सकते हैं।
निष्कर्ष
5 साल से अटका हुआ DA एरियर अब जल्द मिलने की उम्मीद है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार चर्चा चल रही है और यह संकेत हैं कि कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है। अगर फैसला सकारात्मक हुआ, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में मोटी रकम आने से उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
